‘ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ’

‘ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ’

(ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਵਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ਰੇ-ਬਜ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਰਾਅ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਅ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਰਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਬਲੋਚ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਲੋਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ (ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਉਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ) ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਦਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਓਮਾਨ ਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਸੋਂ ਹੈ) ਤੋਂ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਸੱਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ) ਦੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਲਾਕਾ 3 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ, 190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਇਟਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ, 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ (ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਜ਼ ਕਰਕੇ) ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਅ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਬਲੋਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਬੋਰੀਅਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ‘ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ’ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਤਾਜ ਅਜੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਲੰਗੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੰਡ-ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖਾੜਕੂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਊਥ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤ੍ਰਬਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੌਂਸਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡਗਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਦਮੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਮਿਸ਼ਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1986 ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਣੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁੜੀ ਕਰਨਗੇ।’
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ?